काशीपुर, सितम्बर 18 -- काशीपुर। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा से मुलाकात कर प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार कराने की मांग की। शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को मानवीय, सामाजिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनुचित बताया। गुरुवार को विधायक बीआरसी सभागार पहुंचे, जहां संघ पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षक और उनके परिवार मानसिक तनाव झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था और इसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया। जबकि हजारों शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति अधिन...