पटना, फरवरी 8 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सेवारत सैनिक और विधवाओं के राजस्व मामले का निबटारा प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल की ओर से इस बाबत जिलों को निर्देश भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में यह आया है कि राष्ट्र की सेवा कर रहे सैनिक और विधवाओं को प्राय: प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। राजस्व संबंधी मामलों का विलंब से निस्तारण होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न जाती है। 2011 में ही गृह विभाग ने सैनिकों के राजस्व मामले का निबटारा प्राथमिकता से पूरा करने का आदेश जारी किया था। उसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया है कि सेवारत सैन्य अधिकारी या सैनिक, विधवाओं के राजस्व संबंधित मामले यथा परिमार्जन, सीमांकन, दाखिल-खारिज, अतिक्रमणवाद का निष्पादन, उत्तरा...