रांची, जुलाई 17 -- रांची, संवाददाता। झारखंड चैंबर, जेसिया और लघु उद्योग भारती ने गुरुवार को चैंबर भवन में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से प्रस्तावित झारखंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्प्शन सरचार्ज रूल्स 2025 से होने वाली परेशानियों पर संयुक्त बैठक की। सदस्यों ने कहा कि ड्राफ्ट के नियम से उपभोक्ताओं पर सीधा आर्थिक भार पड़ेगा और राज्य में औद्योगिक वातावरण अस्थिर होगा। सदस्यों ने कहा कि प्रस्तावित 5% बिजली सरचार्ज सभी शहरी बिजली उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगा। इससे एमएसएमई इकाइयों की उत्पादन लागत बढ़ेगी, अस्पताल, स्कूल और अन्य आवश्यक सेवाओं का व्यय भी प्रभावित होगा। निम्न और मध्यम आयवर्ग वाले परेशान होंगे। चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी बोले, 5% बिजली सरचार्ज से न केवल व्यापार महंगा होगा, बल्कि यह झारखंड में निवेश को भी प्रभावित करेगा। उन्होंने सर...