बिजनौर, मार्च 19 -- पुनर्वास के लिए दाखिल सूची का सर्वे करके प्रशासन से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा कालागढ़ में निवासरत परिवारों के पुनर्वास सम्बन्धी मामले की सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता जेएस रावत ने कोर्ट में कालागढ़ कल्याण एवं उत्थान समिति का पक्ष प्रस्तुत किया। समिति के अधिवक्ता जेएस रावत के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव सहित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कालागढ़ की जनता के पुनर्वास के मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कालागढ़ में निवासरत पेंशनर्स तथा ऐसे कब्जेदार विभागीय कर्मचारियों से आवास खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं जो वर्तमान में यहां तैनात नहीं हैं। समिति के सदस्यों की सूची अदालत...