कौशाम्बी, मई 14 -- मनरेगा प्रशासनिक मद में निर्धारित मानक से अधिक धनराशि खर्च करने के आरोप में उपायुक्त मनरेगा दीन दयाल ने उपायुक्त श्रम रोजगार मनोज कुमार वर्मा से स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धनराशि का अधिक खर्च होना उनकी कार्यशैली को उजागर कर रहा है। मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्मिकों मानदेय एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए परिचालन व्यय हेतु प्रशासनिक मद की धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत द्वारा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार कुल व्यय के सापेक्ष पांच प्रतिशत की धनराशि प्रशासनिक मद के रूप में अनुमन्य होती है। जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमआईएस आंकड़ों से जानकारी हुई कि अनुमन्य सीमा से 0.37 करोड़ अधिक व्यय किया गया है। मामले को गम्भीरता से लेते हुए उपायुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास उत्तर ...