लखनऊ, फरवरी 17 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। द उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन ने वाणिज्य कर विभाग के निर्णयों पर सवाल उठाया है। साथ ही आरोप लगाया है कि विभाग के आला अफसरों के फैसलों से सरकार को दो हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता में कहा गया कि विभाग के आला अफसरों के निर्णयों से सरकार की छवि को क्षति पहुंच रही है। प्रदेश भर के कर अधिवक्ता कार्यशैली से आक्रोशित हैं। इस कारण प्रांतीय संघ की ओर से प्रदेश व्यापी 'निष्पक्ष न्याय अभियान' चलाया जा रहा है। निष्पक्ष न्याय अभियान समिति के चेयरमैन विक्रम चावला ने कहा कि अपीलों के दैनिक निस्तारण की संख्या पांच से बढ़ाकर 50 कर देना अव्यावहारिक है। एसोसिएशन ने जीएसटी अधिनियम की धारा 128 ए के तहत ब्याज एवं पेनल्टी माफी योजना को निष्प्रभावी करने के लिए अपीलीय अधिकारियों...