प्रयागराज, जून 7 -- प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली शासन में फंसने के कारण इन पदों पर भर्ती के आसार नहीं दिख रहे। प्रदेश में पूर्व से संचालित 171 राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन (पुस्तकालयाध्यक्ष) के 110 पदों लंबे समय से खाली चल रहे हैं जबकि नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में भी 71 पदों की मंजूरी दी गई है। शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बदले नियमों के अनुरूप असिस्टेंट प्रोफेसर (लाइब्रेरी) पदनाम के साथ संशोधित नियमावली मंजूरी के लिए शासन को भेजी गई है। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इन पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जा रहा है। इससे पहले आयोग की ओर से वर्ष 2005 और 2008 में इन पदों पर भर्ती निकाली ...
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