छपरा, मई 25 -- छपरा, एक संवाददाता। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोलकाता की खंडपीठ ने जिला प्रशासन एवं आवास बोर्ड द्वारा जल जमाव एवं जल जनित बीमारियों की स्थिति पर किसी प्रकार का रिपोर्ट नहीं दायर करने को गंभीरता से लिया है। इस आदेश को अंकित भी किया है । इसके पूर्व 3 मार्च की सुनवाई में जिला प्रशासन को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान जिला परिषद के वकील ने कहा है कि बड़े हनुमान से टारी गांव तक बॉक्स नाले का निर्माण कर दिया गया है । इस वाद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वेटरन्स फोरम के सचिव डॉ बीएनपी सिंह ने प्रतिवाद करते हुए कहा है कि इन बातों को लिखित में दिया जाना चाहिए । जल जमाव की समस्या के निदान की पहचान तो बरसात के दिनों में होती है। इस पर अंतिम अवसर देते हुए खंडपीठ ने कहा कि जिला प्रशासन एवं जिला परिषद संपूर्ण तथ...