मुजफ्फरपुर, जनवरी 30 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर जिले में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसके अनुसार ही योग्य लाभुकों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके बाद मुख्यालय से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। अब इस सूची में शामिल होने वाले लाभुकों को सर्वे के दौरान ही मनरेगा से जॉब कार्ड दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने इसे लेकर सभी डीएम को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इससे अवगत कराते हुए इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। बताया गया कि मनरेगा के तहत 90-95 दिनों का जॉब कार्ड देना अनिवार्य है। कहा कि आवास विहीन परिवार जिनके पास पहले से जॉब कार्ड नहीं हैं, वैसे परिवार को ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति में प्रखं...