नई दिल्ली, मई 2 -- मांडया (कर्नाटक)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संविधान में संशोधन कर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को हटाने का अनुरोध किया। साथ ही निजी क्षेत्र में कोटा सुनिश्चित करने की भी अपील की। सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार से आगामी जनगणना में जातिगत गणना के लिए समय सीमा तय करने की भी मांग की। केंद्र सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा।

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