लखनऊ, जनवरी 13 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के करीब 14.7 फीसदी कृषक अभी भी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। नतीजा, इन अपंजीकृत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना समेत खेती-किसानी से जुड़ी किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब सरकार के करीब आधा दर्जन विभाग जिनमें कृषि, उद्यान, राजस्व, गन्ना, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग शामिल हैं, की ओर से गैर पंजीकृत काश्तकारों को चिन्हित कर उनका पंजीयन कराएंगे। जल्द ही इन विभागों की ओर से इसके लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि एक अप्रैल 2026 से पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण कराया हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रदेश भर के सभी पात्र किसानों के रजिस्ट्रेशन पर जोर दे रही है...