लखनऊ, दिसम्बर 9 -- प्रदेश भर में लगे 12 लाख प्रीपेड मीटर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदले जाएंगे। यह बदलाव केंद्र सरकार की रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) से होंगे। इनके लिए उपभोक्ताओं को कोई रकम नहीं खर्च करनी होगी। कॉरपोरेशन ने इन 12 लाख मीटरों को बदलने के लिए मार्च 2027 तक की मियाद रखी है। भले ही मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर रकम नहीं देनी होगी, लेकिन इसकी लागत पहले तो पावर कॉरपोरेशन उठाएगा और बाद में इसकी भरपाई उपभोक्ताओं से करवाए जाने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि 2जी तकनीक आधारित स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन तब भी पावर कॉरपोरेशन ने नहीं सुना। ये मीटर ईईएसएल ने लगाए थे। कंपनी को हर साल त...