लखनऊ, जून 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता स्थानीय निकाय निदेशालय के स्पष्ट निर्देश के बाद भी प्रदेश के 183 निकायों ने हाउस टैक्स वसूली की सूचना नहीं दी है। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को तुरंत इसे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निकायों को हर वित्तीय वर्ष पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स वसूली की सूचना निदेशालय को देनी होती है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनके द्वारा ईमानदारी से इसे वसूला जा रहा है या नहीं, लेकिन वे इसे इसलिए दबा लेते हैं कि गड़बड़ी की पोल न खुलने पाए। निदेशालय ने नाराजगी जताते हुए तुरंत सूचना देने को कहा है।

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