पटना, अक्टूबर 4 -- राज्य सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति वर्ष पांच लाख लाभार्थियों को स्वयं सहायता भत्ता का लाभ देने का लक्ष्य है। इस पर सालाना 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना एवं विकास विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। सात निश्चय कार्यक्रम के तहत पहले से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों के शैक्षणिक योग्यता में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से स्नातक उत्तीर्ण को भी शामिल किया गया है। योजना में 20-25 वर्ष के आयु वर्ग के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थानों से स्नातक उत्तीर्ण युवक, युवतियों को शामिल किया गया है। रोजगार की तलाश में जुटे पात्र पात्र युवक-युवतियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक इस योजना का लाभ देय होगा।

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