लखनऊ, जनवरी 21 -- प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मीटर में बदले जाने के विरोध स्वरूप उपभोक्ता परिषद ने बुधवार को विद्युत नियामक आयोग में विधिक प्रस्ताव दाखिल किया। आयोग चेयरमैन अरविंद कुमार और सदस्य संजय सिंह से भेंट कर परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने उन्हें यह प्रस्ताव सौंपा। उपभोक्ता परिषद ने कहा की नई कास्ट डाटा बुक जारी की जा चुकी है। बिजली दर का आदेश भी जारी हो चुका है। सभी आदेश में पोस्टपेड और प्रीपेड की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं के साथ छलावा कर रही हैं। प्रदेश में लगभग 61 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 47 लाख मीटर बिना उपभोक्ताओं की सहमति के प्रीपेड मोड में बदल दिए गए हैं। वर्मा ने कहा कि बिजली कंपनियों का यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों और आयोग के निर्द...