नई दिल्ली, नवम्बर 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) से एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि पॉश अधिनियम वकीलों द्वारा बार काउंसिल के समक्ष वकीलों के खिलाफ की गई शिकायतों पर लागू नहीं होता। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने नोटिस जारी किया तथा मामले को इसी तरह की एक याचिका के साथ संलग्न कर दिया। शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के सात जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट महिला वकील एसोसिएशन द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दलील दी गई कि हाईकोर्ट के आदेश ने महिला वकीलों को उपायहीन बना दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2...