पटना, नवम्बर 26 -- राज्य के पैक्सों को छह माह के लिए ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट (लोन) मिलेगा। पहले यह सुविधा केवल दो माह के लिए ही मिलती थी। बुधवार को धान खरीद से जुड़ी चुनौतियों के समाधान को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह के कक्ष में समीक्षा बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि पैक्सों को दो की जगह छह माह के लिए ब्याज मुक्त कैश-क्रेडिट देने की मांग पूरी की जाएगी। विभागीय मंत्री ने कहा कि इस मांग पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। इस पर जल्द ही निर्णय होगा। बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे। खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति) रमेन्द्र कुमार ने धान खरीद की वर्तमान स्थिति, चावल की गुणवत्ता और साधारण चावल को फोर्टिफाइड चावल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही धान खर...