गुमला, दिसम्बर 26 -- गुमला। गुमला कचहरी परिसर में झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को कार्यकारी अध्यक्ष नीलांबर साहू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार को पेसा कानून लागू करने से पूर्व राज्य में जाति आधारित जनगणना पूरी करनी चाहिए थी,लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती पर पिछड़ा वर्ग, विशेषकर ओबीसी समुदाय, बड़ी संख्या में निवास करता है। ऐसे में बिना वास्तविक आंकड़ों के यदि कोई नीति निर्धारण किया जाता है, तो उसका समुचित लाभ पिछड़ा वर्ग को नहीं मिल पाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में कई ऐसे गांव हैं, जहां एसटी-एससी की तुलना में ओबीसी समुदाय की आबादी अधिक है, फिर भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। नीलांबर साहू ने बताया कि 30 दिसंबर ...