रांची, मार्च 6 -- रांची, वरीय संवाददाता। पेसा कानून को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर मालटो ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम से पत्र भेजा। भेजे गए पत्र में सात सूत्री सुझाव दिए गए हैं। इसमें झारखंड राज्य में कुल 24 जिलें हैं, जिसमें 12 जिले तीन प्रखंड और दो पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में 11 अप्रैल 2007 को राष्ट्रपति के द्वारा सूचीबद्ध किए गए, ताकि यहां निवास करने वाले जनजातियों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षा मिल सके। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और स्वच्छ प्रशासन साथ ही अनुसूचित जनजातियों और मूलवासियों के कल्याण और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा सके। मंच ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए समय की मांग की।

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