आगरा, जुलाई 16 -- उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद (लखनऊ) आगरा की एक बैठक हुई। बैठक में कई बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर लिखित मांगों पर सरकार से तत्काल निर्णय लिए जाने की मांग की गई। बैठक में राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 11 माह किए जाने पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि 25 जनवरी 2025 को आठवां वेतन आयोग की घोषणा की गई थी लेकिन कई माह के बाद भी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है। उससे कर्मियों/ पेंशनर्स में केंद्र सरकार की नीयत के प्रति संशय उत्पन्न हो रहा है। कहा गया कि यदि सरकार ने कर्मचारियों/ पेंशनर्स के खिलाफ नकारात्मक रवैया अपनाया तो देशभर के कई करोड़ कर्मचारी आंदोलनात्मक कार्यवाही करने को बाध्य होंगे। रेल यात्रा के दौरान पूर्व की तरह छूट तत्काल बहाल किए जाने की बात कही गई। अध्यक्ष डॉ.एके माहेश्...