नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सरकार के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित करने पर विचार करेगा। सरकार ने क्षेत्र में कथित रूप से 'झूठी कहानी और अलगाववाद का प्रचार करने वाली 25 पुस्तकों को जब्त करने का आदेश दिया था। पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक, लेखिका सुमंत्र बोस, राधा कुमार और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह द्वारा दायर याचिका में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 5 अगस्त को जारी अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने पुस्तकों की सभी जब्त प्रतियों को वापस करने का भी अनुरोध किया है। अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया।...