नई दिल्ली, जुलाई 26 -- दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन को लेकर दिल्ली सरकार एक बार फिर ऐक्टिव हो गई है। सरकार ने इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और 2018 के उस आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की है जिसमें इन गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार इस फैसले को पलटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि 2018 का निर्देश किसी भी वैज्ञानिक स्टडी या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर आधारित नहीं था। आवेदन में बताया गया है कि अब प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े उपाय लागू हैं, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र प्रणाली का बढ़ा हुआ दायरा और भारत स्टेज-VI मानकों (बीएस-VI मानकों) का कार्यान्वयन। आवेदन में कहा गया है कि को...