मधुबनी, फरवरी 23 -- मधुबनी, विधि संवाददाता। अधिवक्ताओं के आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई है। सरकार के आश्वासन के बाद जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिरोध मार्च एवं हड़ताल वापस ले लिया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमरनाथ झा एवं महासचिव शिवनाथ चौधरी ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि देशभर में अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। सरकार के आश्वासन के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल ने आंदोलन वापस लेने से संबंधित प्रेस बयान जारी किया है। इसी आलोक में जिला अधिवक्ता संघ सोमवार को प्रस्तावित प्रतिरोध मार्च एवं मंगलवार को कोर्ट कार्य के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। उन्होंन...