नई दिल्ली, अगस्त 6 -- PM Kisan: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत नए पंजीकरण के लिए 14 राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी है। मंत्री ने यह भी पुष्टि की कि इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले 6,000 रुपये वार्षिक लाभ को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।2019 में शुरू की गई थी योजना बता दें कि फरवरी 2019 में शुरू की गई, पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस कार्यक्रम के तहत, पात्र किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से तीन समान किश्तों में सालाना Rs.6...