गुड़गांव, फरवरी 21 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। पीएम ई-सेवा के तहत गुरुग्राम को मिलने वाली 100 ई-बस को लेकर अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस सेवा के तहत आवास मंत्रालय की तरफ से लगाया गया टेंडर विवाद में फंसा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट में इस विवाद को लेकर अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है। इस टेंडर को लेकर आवास मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। यदि अगली सुनवाई पर यह मामला सुलझ जाता है तो छह से सात महीने में ई-बस मिल जाएंगी। मामले की सुनवाई टल जाती है तो ई-बस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जीएमडीए के एक अधिकारी ने बताया कि पीएम ई-सेवा के तहत हरियाणा प्रदेश को 450 बस मिलनी हैं। इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद को 100-100 बस मिलनी है। 250 बस परिवहन विभाग को मिलनी है। पिछले साल के माध्यम में इन बसों के आने का अनुमान था, लेकिन ट...