मुजफ्फरपुर, फरवरी 27 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए सभी पंचायतों में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। 31 मार्च तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन विभाग तक सर्वे के दौरान लाभुकों से नाम जोड़ने के लिए अवैध वसूली करने की शिकायत ग्रामीण विकास विभाग तक पहुंची है। इसपर सरकार के मुख्य सचिव ने सभी डीएम को पत्र भेजकर अविलंब जांच करवाते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके आलोक में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी बीडीओ को जांच की जवाबदेही सौंपी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह मामला उठा था। इसकी जांच कराने की बात कही गई है। सर्वेयरों के द्वारा ही अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त हो रही है। यह गंभीर स्थिति है। डीएम ने कहा कि सभी बीडीओ और ग्रामीण आवास पर्यवेक...