गिरडीह, जून 12 -- सियाटांड़, प्रतिनिधि। प्रधानमंत्री आवास प्लस डाटा के 40 प्रतिशत लाभुक इस योजना से वंचित रह जा रहे हैं। इसमें कई ऐसे लाभुक हैं जिसे आवास की सख्त जरूरत है; लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण वह प्रधानमंत्री के इस बहुउद्देशीय योजना से वंचित रह रहे हैं। इससे गरीब आवास विहीन परिवारों में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी स्पष्ट देखी जा रही है। वर्ष 2019 में तैयार हुआ था आवास प्लस का डाटा : बताते चलें कि वर्ष 2019 में पीएम आवास का डाटा खत्म होने पर पीएम आवास प्लस नाम से डाटा अपलोड किया गया था। इस बीच इस योजना को बंद कर दिया गया। पुनः 2025 में उक्त डाटा पर लाभुकों का चयन प्रक्रिया शुरू हुई। उक्त डाटा के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा लाभुकों का चयन कर प्रखंड कार्यालय भेजा जाने लगा। जहां योजना के प्रखंड समन्वय द्वारा पोर्टल पर लाभुकों का आ...