धनबाद, मई 8 -- धनबाद, विशेष संवाददाता केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति (भारत में कोयला पारदर्शिता का दोहन और आवंटन योजना) नीति को मंजूरी दे दी है। मौजूदा शक्ति नीति के 8 अनुच्छेदों को संशोधित करते हुए थर्मल पावर प्लांट्स को कोयला लिंकेज के लिए दो विंडो प्रस्तावित की गई हैं। विंडो एक में केंद्रीय जेनकोस/राज्यों को अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज एवं विंडो टू के माध्यम से सभी जेनकोस को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला लिंकेज। यह जानकारी कोल इंडिया की ओर से सोशल मीडिया पर कोयला मंत्री के पोस्ट को साझा कर जानकरी दी है। उक्त पोस्ट में लिखा गया है कि लिंकेज प्रक्रिया को सरल बनाने और विद्युत क्षेत्र की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। इससे लॉजिस्टिक दक्षता में भी सुधार होग...