नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर दिल्ली सरकार, डीडीए, एमसीडी व निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। याचिका में गैर-कानूनी तरीके से कब्जा कर एक सार्वजनिक पार्क को पार्टी लॉन में बदलने व उसके व्यावसायिक इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ध्यान किया कि याचिका में प्रतिवादियों को निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन आरडब्ल्यूए के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यह याचिका निजामुद्दीन वेस्ट निवासी 85 वर्षीय शिराज परवीन ने दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभागों को कर चुके हैं, लेकिन को...