पूर्णिया, जनवरी 3 -- बायसी, एक संवाददाता।अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवन के लिए चिन्हित एवं अधिग्रहण किए गए भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर भू-धरियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी पांच दिनों से धरना पर बैठे हैं। भू-धरियों का कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा 2020 में ही भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसमें 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर गजट किया गया जिसमें काफी गलतियां थी। इसकी शिकायत भी की गई तो आश्वासन दिया गया था कि गजट में जो गलतियों में सुधार कर दी जाएगी। लेकिन पाचं वर्ष बीतने के बाद अचानक अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। भू-धारियों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट से मामला खत्म होने के बाद जमीन पर काम किया जाए। भू-धारियों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि एक भू-धारी को 5 डिसमिल जम...