मैनपुरी, फरवरी 4 -- यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की नई व्यवस्था ने मेडिकल स्टोर संचालकों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। स्टोर के नवीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान पूर्व में पांच वर्षीय तीन हजार रुपये फीस का चालान उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी। लेकिन नए तैयार किए गए पोर्टल पर नवीनीकरण की फीस के साथ-साथ अन्य अभिलेख भी अपलोड करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अशोक सिंह चौहान, सचिव विनय सक्सेना गांधी की ओर से सीएम को भेजे गए ज्ञापन में जानकारी दी है कि मैनपुरी जनपद में एक हजार से अधिक मेडिकल स्टोर संचालित हैं, जहां पांच हजार से अधिक लोग इन स्टोरों प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। स्टोरों का पंजीकरण और नवीनीकरण, खाद्...