मेरठ, जुलाई 18 -- उत्तर प्रदेश नियामक आयोग अध्यक्ष अरविंद कुमार ने गुरुवार को मेरठ में जनसुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सिर्फ पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव है। पश्चिमांचल प्रोग्रेसिव डिस्कॉम है, इसके निजीकरण का कोई प्रस्ताव पटल पर नहीं है। पश्चिमांचल ने 28 फीसदी बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसमें कृषि उपभोक्ताओं की टैरिफ में वृद्धि को प्रस्तावित नहीं किया है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर दायर याचिका पर जनसुनवाई के बाद उन्होंने उपभोक्ताओं, किसान, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के समक्ष कई बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव डिस्कॉम पश्चिमांचल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के पटल पर नहीं है। खराब परफॉरमेंस,...