पलामू, मई 11 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू जिले के बर्खास्त 250 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का मामला मंत्रिमंडल की बैठक में उठाया है। वित मंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सुझाव दिया कि झारखंड के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को सेवा से मुक्त किए जाने के आलोक में पारित न्यायदेश के संदर्भ में राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दाखिल करना चाहिए। समीक्षा याचिका के आलोक में जबतक सर्वोच्च न्यायलय का न्यायादेश नहीं आता तबतक पलामू जिले के बर्खास्त सभी 250 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को पुनः सेवा में रहने दिया जाए। वित्त मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को समीक्षा याचिका दाखिल करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि कार्मि...