लखनऊ, जून 8 -- योगी सरकार ईंट भट्ठों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त भट्ठों से जीएसटी संग्रह भी बढ़ाने की तैयारी है। सरकार ईंट भट्ठा नियमावली-2012 में संशोधन करने जा रही है। पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीएसटी और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, सरकार पारंपरिक लाल ईंटों के विकल्प को बढ़ावा देने पर जोर देगी। पर्यावरण विभाग की बीते दिनों हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया था कि प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग को नियमित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे की विधिक राय के आधार पर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2012 से पहले प्रदेश में ईंट भट्ठो...