पटना, नवम्बर 29 -- परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने में मनमानी पर रोक लगेगी। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। विभाग ने सभी एनओसी की जानकारी मुख्यालय को देने की योजना बनायी है। क्षेत्रीय अधिकारियों को एनओसी देने के साथ उसकी जानकारी मुख्यालय को भी देनी होगी। ऐसे में किसी परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर मुख्य अभियंता-अधीक्षण अभियंता उसे भूल नहीं सकेंगे। विभाग ने इनके दफ्तरों से जारी एनओसी की जानकारी मांगी है। आगे भी उन्हें ऐसे सारे एनओसी की जानकारी देनी होगी। जब भी क्षेत्रीय दफ्तरों से किसी योजना के लिए एनओसी जारी होगी, उसकी जानकारी भी मुख्यालय को देनी होगी। विभाग का मानना है कि इससे न केवल परियोजनाओं की मॉनिटरिंग गंभीरता से हो सकेगी, बल्कि गड़बड़ियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। यही नहीं एनओसी देने ...