पटना, नवम्बर 9 -- राज्य की लोकोपयोगी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अब राजस्व विभाग के साथ ही जिला प्रशासन भी करेगा। परियोजनाओं के लिए मात्र 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम जिले के समाहर्ता (जिलाधिकारी) करेंगे। परियोजनाओं को ससमय पूरा करने के लिए राजस्व विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस आशय का पत्र सभी प्रमंडलीय आयुक्त और समाहर्ताओं को पत्र भेजा है। दरअसल बीते दिनों समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, भागलपुर, लखीसराय, गया जी और सारण में कई परियोजनाओं का काम जमीन अधिग्रहण के कारण लंबित है। इन जिलों के समाहर्ताओं ने जमीन अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिया। विभाग ने जिलों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कई खामियां मिलीं। हालांक...