लखनऊ, अक्टूबर 11 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पराली जलाने की घटनाओं को 'शून्य किया जाए। पराली जलाते हुए पकड़े जाने वालों से जुर्माना वसूला जाए। जांच के लिए 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और जनस्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों के प्रति जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे सेटेलाइट के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं की लगातार नजर रखें। दो एकड़ से कम क्षेत्र पर Rs.2500, दो से पांच एकड़ तक Rs.5000 और पांच एकड़ से अधिक पर Rs.15000 रुपये जुर्माना वसूला जाए। प्रत्येक 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जनप्रतिनिधियों से भी इस अभियान मे...