शिमला, मार्च 25 -- हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में संचालित पनबिजली परियोजनाओं पर कड़ा रुख अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में स्पष्ट कर दिया कि यदि पनबिजली कंपनियां सरकार की तय शर्तों को नहीं मानेंगी तो उनके प्रोजेक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। यही नहीं इन कंपनियों के पास मौजूद अतिरिक्त जमीन को भी सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैय्यर और डॉ. हंसराज के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने एनएचपीसी को महज 12 फीसदी रॉयल्टी की शर्त पर पनबिजली परियोजनाएं दे दी थीं, जो राज्य के हित में नहीं था। मौजूदा सरकार ने एनएचपीसी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को स्पष्ट कर दिया है कि अब नई व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू न...