चंडीगढ़, अगस्त 11 -- पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। विपक्षी दलों एवं किसान संगठनों के बीच इस पॉलिसी को लेकर जबर्दस्त विरोध था। वैसे तो सरकार इस नीति का लगातार बचाव कर रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके कार्यान्वयन पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। इस पॉलिसी के तहत भूस्वामी को एक एकड़ जमीन के बदले में 1,000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और पूर्ण विकसित भूमि पर 200 वर्ग गज का व्यावसायिक भूखंड दिए जाने का प्रावधान था। हाई कोर्ट ने लगा दी थी रोकसोमवार शाम को, आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने एक बयान में कहा कि सरकार 14 मई की भूमि समेकन नीति और उसके बाद के संशोधनों को वापस लेती है। बयान में कहा गया कि अब जारी किए गए आशय पत्र, पंजीकरण या उसके तहत की गई कोई भी अन्य कार...