रांची, जुलाई 3 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर-स्पेशल परपस व्हीकल के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत राज्य के पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह सुविधा अब ग्रामीण जनता को उनके स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें आधार से संबंधित सेवाओं के लिए दूर के शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम समय, श्रम और संसाधनों की बचत के साथ-साथ डिजिटल समावेशन को भी बढ़ावा देगा। यह पहल झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के अंतर्गत विशेष स्वीकृति के तहत संभव हो पाई है, जिसमें राज्य सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर-स...