प्रयागराज, अक्टूबर 4 -- पंचायतों में भुगतान की पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है। इसके बाद भी भुगतान में सचिव स्तर पर लापरवाही हो रही है। पंचायत गेटवे से अलग भुगतान करने पर सीडीओ हर्षिका सिंह ने जिले के 25 सचिवों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। पंचायतों में भुगतान को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायत गेटवे पोर्टल लांच किया। इसमें समय के साथ भुगतान करने के लिए कुछ बदलाव भी किए। वर्तमान में आंखों की पहचान कर पोर्टल खुलता है। पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग पंचायतों में तैनात सचिवों ने पंचायत गेटवे पर जाकर भुगतान नहीं किया है। अलग से करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला सामने आया तो सीडीओ ने डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी से सभी की सूची तलब की। जिसके बाद सभी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।

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