लखनऊ, जुलाई 10 -- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया अक्तूबर से शुरू होगी। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित विभिन्न पदों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। पुरानी नियमावली से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही सीटों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है। 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं और अब ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57695 हो गई है। फिलहाल अब वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए जल्द आपत्तियां मांगी जाएंगी। यही नहीं ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है। आयोग को ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दिया जाना जरूरी है। वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुन...