मुजफ्फरपुर, फरवरी 20 -- मुजफ्फरपुर, मुख्य संवाददाता। पंचायती राज विभाग को खर्च करने के लिए दी गई राशि का 20 वर्षों से हिसाब नहीं दिया गया है। इसे लेकर विभाग की विशेष सचिव प्रीति तोंगरिया ने सभी उप विकास आयुक्त को पत्र भेजकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-04 से 2023-24 तक सभी जिलों में पंचायती राज विभाग को 130 करोड़ 98 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे। डीसी विपत्र में इसका अब तक समायोजन नहीं किया गया। साथ ही यह जानकारी भी नहीं दी गई है कि राशि शेष है या समाप्त हो चुकी है। कहा कि अगर उक्त राशि का खर्च योजनाओं के क्रियान्वयन पर किया गया है तो इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र और बिल अविलंब उपलब्ध कराएं। इसे लेकर प्रत्येक समीक्षा बैठक में सभी जिलों को निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन भोजपुर, सहरसा और सीवान को छोड़ किसी जिले के द्वारा इसपर संज्ञान...