पटना, अप्रैल 7 -- सूबे के विभिन्न न्यायालयों में पाक्सो, एससी-एसटी, एनडीपीएस और उत्पाद अधिनियम के तहत 7.19 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों के निष्पादन के लिए गृह विभाग ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत सबसे पहले न्यायालयों में ट्रायल के विभिन्न चरणों में लंबित कांडों की वर्षवार विवरणी तैयार की जा रही है। साथ ही अभियुक्त और गवाहों के विरुद्ध निर्गत समन, वारंट और कुर्की के लिए लंबित मामलों की अलग-अलग सूची बनाई जा रही है। इससे विभिन्न स्तर पर लंबित मामलों के जिम्मेदार की पहचान सुनिश्चित हो सकेगी। गृह विभाग नियमित अंतराल पर संबंधित विभाग और अधिकारियों के साथ प्रमंडल वार इसकी समीक्षा करेगा। अभियोजकों को मिलेगा मासिक लक्ष्य, परेशानी होगी दूर : लंबित मामलों के निष्पादन में लोक अभियोजकों (पीपी) की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे देखते हु...