हरिद्वार, अप्रैल 22 -- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के पेंशनर्स ने मंगलवार को सिटी मेजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी नौ सूत्रीय मांगों से सम्बंधित ज्ञापन प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को प्रेषित किया है। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनर सुबह दस बजे सिटी मेजिस्ट्रेट कार्यालय पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। ज्ञापन में केंद्रीय वेतन आयोग शीघ्र गठित कर सातवें वेतन आयोग की तरह पेंशन पुनरीक्षण को शामिल करने, पेंशन संशोधन संबंधी वित्त विधेयक निरस्त करने, वेतन आयोग की संदर्भित शर्तों में पेंशन को शामिल करने, महंगाई भत्ते और राहत के आदेश एक साथ जारी करने, राशिकारण कटौती अवधि 15 से घटाकर 10 वर्ष करने, पुरानी पेंशन बहाल कर एनपीएस में की गई कटौती को जीपीएफ में बदलने, 65, 70 ...