पीलीभीत, मई 16 -- वित्तीय वर्ष 2024-25 में एसएलडब्लूएम और स्वच्छ भारत कोष के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि/ क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय का उपभोग प्रमाणपत्र और सूचना 9 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। एक माह बीतने के बाद भी नौ ग्राम पंचायत सचिवों मो. रिजवान (मरौरी), विकास पाण्डेय (मरौरी), राजीव प्रकाश (ललौरीखेडा), अनिल कुमार (बीसलपुर), कमल किशोर (बीसलपुर), धर्मेन्द्र (बिलसण्डा), पंकज शर्मा (बिलसंडा), विवेक वर्मा (बिलसंडा) द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। डीपीआरओ रोहित भारती ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

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