मैनपुरी, जुलाई 16 -- आरओ कोर्ट को फिर से शुरू करने की मांग पर अड़े वकीलों का आंदोलन नौवें दिन भी जारी रहा। नाराज वकीलों ने कलक्ट्रेट परिसर में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। वकीलों ने ऐलान कर दिया कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने सभाकक्ष में बैठक कर आंदोलन को उग्र करने की रणनीति पर विचार किया। गौरतलब है कि जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के उपरांत शासन द्वारा जिले में राजस्व अधिकारी का न्यायालय गठित किया था। इस न्यायालय को सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार प्रदान करने के साथ ही वादों के निस्तारण का दायित्व सौंपा गया था। वर्ष 2016 में जमींदारी विनाश अधिनियम समाप्त करने के बाद प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को लागू किया गया। संहिता की धारा 117 में स्प...