देहरादून, नवम्बर 20 -- उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी सरकारी विभागों में हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, उपनल में नो वर्क-नो पे लागू कर दिया गया है। कार्मिक सचिव शैलेश बगौली और सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने इस संबंध में बुधवार को दो अलग-अलग आदेश जारी किए। चुनावी साल करीब देख प्रदेश में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। सभी को उम्मीद है कि सरकार आंदोलन के दबाव में उनकी मांगों पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में प्रदेश में कई विभागों में कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। यह भी पढ़ें- दिल्ली धमाके का उत्तराखंड कनेक्शन! उमर नबी के संपर्क में था देहरादून का डॉक्टर वहीं, उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले दस दिन से हड़ताल पर हैं। कार्मिक सचिव ...