काठमांडू, सितम्बर 28 -- नेपाल में जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई फायरिंग की जांच कर रही न्यायिक आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच शीर्ष अधिकारियों को काठमांडू से बाहर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व वाली इस आयोग ने ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक समेत इन पांच व्यक्तियों के पासपोर्ट स्थगित करने का आदेश जारी किया है। उच्च स्तरीय समिति ने हिंसा के दोषी इन नेताओं को विदेश यात्रा की अनुमति न देने की सिफारिश की थी। आयोग के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8 और 9 सितंबर की घटनाओं की जांच एवं पूछताछ के दौरान ये सभी व्यक्ति जांच के दायरे में हैं, इसलिए उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाना अनिवार्य है। इन्हें कभी भी आयोग के समक्ष हाजिर होना पड़ सकता है, इसलिए ...