नई दिल्ली, जुलाई 27 -- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान किया है। सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए सात सदस्यीय बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनेगा जो उनके हितों की रक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए काम करेगा। सफाई कर्मियों के कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार को सुझाव देगा जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। सरकार की इस घोषणा पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी राजद और कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है तो बीजेपी और जदयू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए सीएम को धन्यवाद दिया है। विपक्ष के सवालों पर इन दलों ने करारा जवाब दिया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सरकार एक तरफ कमजोर वर्गों के आरक्षण में हकमारी कर रही है तो दूसरी ओर आयोग बना रही है।...